*अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जलाई नारी शक्ति की लौ, अग्निशिखा कार्यक्रम अनूपपुर में जुटी युवतियों की विशाल शक्ति।

रिपोर्ट आदर्श दुबे अनूपपुर 

अनूपपुर /अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला अनूपपुर द्वारा संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष पर अनूपपुर नगर में युवती सम्मेलन आयोजन किया गया,विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना कल से ही छात्र हित राष्ट्रहित, सामाज हित में कार्य करते आया है साथ ही विद्यार्थी परिषद अपने रचनात्मक कार्यों के कारण भी प्रमुख रूप से जाना जाता है, आज इस निमित्त  देश भर में वर्तमान परिदृश्य में उठ रहे महिला विमर्श, महिला सुरक्षा ,महिला स्वास्थ्य, साइबर क्राइम, मिशन सोसाइटी व पंच परिवर्तन जैसे विषयों को लेकर यह विशाल युवती सम्मेलन किया गया। इस  युवती सम्मेलन में प्रमुख रूप से   महिला समन्वय के प्रान्त संयोजिका मेघा पवार, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अलका तिवारी , आर. आई. ज्योति दुबे ,सागर विभाग छात्रा प्रमुख सौम्या तिवारी , जिला छात्रा प्रमुख नैना कुशवाहा विशेष रूप से उपस्थित रही ।

कार्यक्रम के समापन में विशाल शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया जिसमें कई वीरांगनाओं के स्वरूप भी देखने को मिले।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख विषय पंच परिवर्तन को लेकर प्रांत संयोजिका मेघा पवार जी का कहना है कि के इस बदलते समाज में कुटुंब प्रबोधन, स्वबोध ,सामाजिक समरसता पर्यावरण के प्रति जागरूकता , नागरिक कर्तव्य जैसे प्रमुख विषयों को यूटी सम्मेलन में आई समस्त बहनों के समक्ष रखा। सागर विभाग छात्रा प्रमुख सौम्या तिवारी जी का विद्यार्थी परिषद में  छात्राओं की भूमिका को लेकर कहना है कि नारियों को राष्ट्र निर्माण के लिए अकेला नहीं सबको साथ लेना लेकर चलने का कार्य हमारे भारतीय संस्कृति बताती है अभाविप में छात्रों की भूमिका मिशन साहसी एवं ऋतुमति अभियान के माध्यम से छात्रों को नेतृत्व करना सिखाती है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में छात्रों की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है और महत्वपूर्ण रहेगी।आज के बढ़ते साइबर क्राइम के विषय को लेकर आर.आई. ज्योति दुबे जी का कहना है कि आज की समस्त बहनों को सोशल मीडिया से जुड़े फ्रॉड हुआ साइबर क्राइम से बचने की अत्यंत आवश्यकता है आज फोन कॉल्स डिजिटल फॉरेस्ट के माध्यम से मासूम लोगों को फसाने के कार्य लोगों द्वारा किए जाते हैं अतः आप सभी को साइबर से जुड़े के विषय में जानकारी रखनी आवश्यक है,इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रमुख रूप से अंजली पांडेय, सिमरन विश्वकर्मा, निशि यादव अंजलि, गायत्री, महिमा ,पलक ,अंजना, ईशा भारती, निम्मी ,सिम्मी  शिफा, प्राजंलि ,दिशा, प्रीति संजना कशिश एवं अन्या कई प्रमुख छात्रा कार्यकर्ता उपस्थिति  रही ।

कार्यक्रम का आभार जिला छात्रा प्रमुख नैना कुशवाहा जी व मंच संचालन सिमरन सेन जी द्वारा किया गया।

कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद विवाद, RSS के खिलाफ कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर शिकायत।

अनूपपुर। 30 सितंबर को जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय के समक्ष हुए विरोध प्रदर्शन के बाद अब मामले ने नया मोड़ ले लिया है। प्रदर्शन के दौरान बिना पूर्व अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) तथा उसके स्वयंसेवकों के संबंध में कथित अमर्यादित टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाते हुए शिकायत की गई है। प्रदर्शन की घटना की स्थानीय रिपोर्टिंग भी सामने आई है। 

अनूपपुर एसडीएम को 1 अक्टूबर 2026 को दिए गए शिकायत आवेदन में अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह सेंगर सहित शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि 30 सितंबर को जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गुड्डू चौहान के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया गया। शिकायत में दावा किया गया है कि प्रदर्शन के दौरान बिना अनुमति लाउडस्पीकर/माइक का उपयोग कर तेज आवाज में नारेबाजी की गई तथा RSS और उसके स्वयंसेवकों के संबंध में कथित रूप से अमर्यादित, अश्लील एवं अपमानजनक टिप्पणियां की गईं।

शिकायतकर्ताओं ने प्रशासन से बिना अनुमति आंदोलन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की जांच कर विधिसम्मत कार्रवाई, कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई तथा क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है।

शिकायत में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक स्थान पर इस प्रकार के कथित बयानों से सामाजिक सौहार्द प्रभावित होने की आशंका है। अब शिकायत पर प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है, यह देखने वाली बात होगी।

इस तरह कांग्रेस के 30 सितंबर के प्रदर्शन के बाद विरोध का मुद्दा अब शिकायत और संभावित प्रशासनिक कार्रवाई तक पहुंच गया है।

न्यायालय परिसर से नाली में जा रही शौंचालय की पाइप लाइन हटाई गई, अब बनाया गया सेफ्टी टैंक।

खबर का असर: न्यायालय परिसर से नाली में जा रही शौंचालय की पाइप लाइन हटाई गई, अब बनाया गया सेफ्टी टैंक।

अनूपपुर। रिपोर्ट आदर्श दुबे 

Fourth Piller में प्रकाशित खबर “PWD का कारनामा—न्यायालय परिसर के शौचालय की पाइप सीधे नाली में!” का असर सामने आया है। खबर प्रकाशित होने के बाद न्यायालय परिसर से नगर की मुख्य नाली में जोड़ी गई शौचालय की पाइप को हटा दिया गया है।

बताया गया था कि न्यायालय परिसर के अंदर मजिस्ट्रेट कक्ष से जुड़े लैटरीन-बाथरूम की मेन पाइप को सीधे नगर की नाली में जोड़ दिया गया था, जिससे गंदे पानी की निकासी नाली में हो रही थी और आसपास के वातावरण के प्रदूषित होने की स्थिति बन रही थी।

मामला सामने आने के बाद अब संबंधित पाइप को नाली से हटाकर परिसर के अंदर सेफ्टी टैंक तैयार किया गया है, ताकि शौचालय के अपशिष्ट की निकासी सीधे सार्वजनिक नाली में न हो।

स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को प्रकाशित खबर के बाद हुई सुधारात्मक कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, यह भी सवाल बना हुआ है कि सार्वजनिक नाली में शौचालय की पाइप जोड़ने की व्यवस्था आखिर किस स्तर पर और किसकी अनुमति से की गई थी।

खबर का असर—व्यवस्था में सुधार, सार्वजनिक नाली को प्रदूषण से मिली राहत।

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में गूंजा खेल का जोश, कबड्डी और मटकी फोड़ प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

 श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में कबड्डी एवं मटकी फोड़ प्रतियोगिता उत्साह पूर्ण संपन्न।

क्रीड़ा भारती राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम

अनूपपुर। कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नगर अनूपपुर के तत्वावधान में कबड्डी एवं मटकी फोड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं, खिलाड़ियों एवं जिले के दायित्ववान कार्यकर्ताओं की सहभागिता रही।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मुलायम सिंह परिहार, फुनगा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय  प्राचार्य रहे साथ ही जिला प्रचारक दीपक जी की प्रमुख उपस्थिति रही। आयोजन का नेतृत्व नगर कार्यवाह दिलीप जी एवं नगर टोली द्वारा किया गया। जिले के विभिन्न दायित्ववान कार्यकर्ताओं, व्यवस्था प्रमुख, प्रचार प्रमुख सहित स्वयंसेवकों के सहयोग से पूरा कार्यक्रम उत्साह एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हुआ कार्यक्रम के संयोजक रोशन पुरी जी ने किया।

जूनियर कबड्डी में एकलव्य आवासीय विद्यालय उपविजेता

जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में कुल 7 टीमों ने भाग लिया। इसमें एकलव्य आवासीय विद्यालय अनूपपुर उपविजेता रहा, जबकि खेल एवं युवक कल्याण विभाग अनूपपुर ने विजेता का खिताब हासिल किया।

जूनियर वर्ग में एकलव्य अनूपपुर, भारत ज्योति, मॉडल स्कूल, हायर सेकेंडरी जैतहरी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खाडा, सरस्वती विद्यालय अनूपपुर एवं खेल एवं युवक कल्याण अनूपपुर की टीमों ने हिस्सा लिया।

सीनियर वर्ग में कोतमा विजेता

सीनियर कबड्डी वर्ग में 4 टीमों ने भाग लिया। रोमांचक मुकाबले में खेल एवं युवक कल्याण विभाग अनूपपुर उपविजेता रहा, जबकि कोतमा की टीम विजेता बनी। सीनियर वर्ग में खेल एवं युवक कल्याण सीनियर अनूपपुर, पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अनूपपुर, शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर एवं उत्कृष्ट टीम अनूपपुर ने सहभागिता की।

प्रतियोगिता में कार्यक्रम का संचालन विवेक यादव खेल प्रशिक्षक द्वारा किया गया मिथिलेश सिंह नेताम, धनीराम वनवासी, मोनू राठौर, शिवानी केशरवानी, राष्ट्रीय खिलाड़ी साक्षी पाठक एवं यशपाल सिंह ने निर्णायक एवं रेफरी की भूमिका निभाई।

मटकी फोड़ में खेल एवं युवक कल्याण विभाग ने मारी बाजी

मटकी फोड़ प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने पूरे उत्साह और जोश के साथ भाग लिया। कई प्रयासों के बाद भी जब मटकी नहीं फूटी तो मैदान में मौजूद दर्शकों ने तालियों और जयकारों के साथ खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। आखिरकार खेल एवं युवक कल्याण विभाग की टीम ने मटकी फोड़कर प्रतियोगिता अपने नाम की।

कार्यक्रम के दौरान विजेता एवं उपविजेता खिलाड़ियों को प्रशस्ति-पत्र एवं ट्रॉफी प्रदान कर सम्मानित किया गया। मटकी फोड़ने बाले बाल खिलाड़ी को स्वयं सेवक संजय विश्वास द्वारा भगवान कृष्ण मूर्ति रूपी शील्ड भेंट की गई ,आयोजन ने खेल, सामाजिक सहभागिता और युवाओं में उत्साह का सुंदर संदेश दिया। आयोजकों ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी सहयोगी स्वयं सेवक बंधुओं का आभार व्यक्त किया।

अनूपपुर अजब है, अनूपपुर गजब! PWD का ‘कारनामा’—न्यायालय परिसर के शौचालय की पाइप सीधे नाली में!

अनूपपुर अजब है, अनूपपुर गजब! PWD का ‘कारनामा’—न्यायालय परिसर के शौचालय की पाइप सीधे नाली में!

रिपोर्ट आदर्श दुबे 

अनूपपुर। अनूपपुर अजब है, अनूपपुर गजब है! सरकारी निर्माण और व्यवस्थाओं को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जो जिम्मेदार विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मामला जिला न्यायालय परिसर में न्यायाधीश महोदय के लिए बनाए गए शौचालय से जुड़ा है, जहां आरोप है कि शौचालय से निकलने वाली मल-निकासी पाइप को सीधे मुख्य नाली से जोड़ दिया गया है।

आमतौर पर शौचालय की सीट से निकलने वाली पाइप को सेप्टिक टैंक या निर्धारित सीवेज सिस्टम से जोड़ा जाता है। सेप्टिक टैंक के ओवरफ्लो के पानी की निकासी की अलग व्यवस्था हो सकती है, लेकिन यदि शौचालय का मल सीधे खुली नाली में पहुंच रहा है तो यह स्वच्छता और जनस्वास्थ्य की दृष्टि से गंभीर चिंता का विषय बन जाता है।

नाली आपके घर के सामने से गुजरेगी, गंदगी कौन साफ करेगा?

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस नाली में यह गंदगी छोड़ी जा रही है, वह आगे आम लोगों के घरों के सामने से होकर गुजरती है। ऐसे में नाली में मल-मूत्र और गंदा पानी पहुंचने से दुर्गंध, मच्छरों का प्रकोप और विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया एवं संक्रमण फैलने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

स्थानीय स्तर पर चिंता यह भी है कि नाली बनने के बाद से इसकी नियमित सफाई नहीं हुई है। जब लंबे समय से नाली की क्लीनिंग ही नहीं हुई तो उसमें किस तरह की गंदगी और जीव-जंतु पनप रहे होंगे, इसका अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

‘नीम पर करेला’ वाली स्थिति

एक तरफ नाली की नियमित सफाई नहीं, दूसरी तरफ उसमें शौचालय के मल की निकासी—यह स्थिति ‘नीम पर करेला’ वाली कहावत को चरितार्थ करती नजर आती है। सवाल यह है कि आखिर इस तरह की व्यवस्था को किसने स्वीकृति दी? निर्माण के समय तकनीकी अधिकारियों ने इसका निरीक्षण नहीं किया? यदि किया तो ऐसी पाइपलाइन को खुली नाली से जोड़ने की अनुमति कैसे मिली?

PWD से जवाब जरूरी

मामला लोक निर्माण विभाग (PWD) से संबंधित बताया जा रहा है। ऐसे में विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि जिला न्यायालय परिसर में बनाए गए इस शौचालय की ड्रेनेज डिजाइन क्या थी, सेप्टिक टैंक की व्यवस्था कहां है और मल निकासी पाइप को मुख्य नाली से जोड़ने का निर्णय किस स्तर पर लिया गया।

यह सिर्फ निर्माण की गुणवत्ता का सवाल नहीं है, बल्कि सार्वजनिक स्वच्छता और आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है। जिम्मेदार अधिकारियों को मौके का निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शौचालय की मल-निकासी की उचित व्यवस्था हो और मुख्य नाली की भी तत्काल सफाई कराई जाए।

अब देखना यह है कि PWD के इस ‘कारनामे’ पर जिम्मेदार अधिकारी संज्ञान लेते हैं या फिर गंदगी की यह कहानी इसी तरह नाली के रास्ते लोगों के घरों तक पहुंचती रहेगी।

अभाविप परिचय विषय पर आयोजित की गई विचार संगोष्ठी ।*

 *अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर पी.आर. टी. महाविद्यालय में अभाविप परिचय विषय पर आयोजित की गई विचार संगोष्ठी ।*

Apr desk /अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी स्थापना काल से ही छात्रहित सामाज हित और राष्ट्रहित में कार्य करते आया है, विद्यार्थी परिषद अपने रचनात्मक कार्यों व गतिविधियों को लेकर सदैव से जाना जा रहा है,आज इस निमित्त  पी.आर. टी महाविद्यालय में विद्यार्थी परिषद के परिचय पर एक विचार संगोष्ठी का आयोजन किया। गया जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में सरस्वती विद्यालय के व्यवस्थापक व परिषद के पूर्व कार्यकर्ता आदर्श दुबे जी उपस्थित रहे, आदर्श दुबे जी का कहना है कि विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा छात्र संगठन है जो छात्रों के सर्वांगीण विकास व व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ने का काम करता है साथ में छात्रों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को विकसित करने का काम भी विद्यार्थी परिषद लगातार कर रहा है  ,नगर उपाध्यक्ष डॉ राकेश सिंह जी का कहना है कि परिसर एक वैचारिक आंदोलन है जो समाज में परिवर्तन के लिए लगातार काम कर रहा है छात्रों को लगातार अनुशासित व संस्कारित बनाने का काम भी कर रहा है संगोष्ठी को सफल बनाने में जिला संगठन मंत्री शिवेंद्र चतुर्वेदी ,जिला संयोजक प्रणव मिश्रा ,निशी यादव, नगर अध्यक्ष दुर्गेश द्विवेदी, दीपक, तिवारी आदित्य उपाध्याय ,राजा, आकाश, प्रिंस ,अभिषेक ,जतिन, शुभ आदि कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यक्रम का संचालन जिला छात्रा प्रमुख नैना कुशवाहा जी  के द्वारा किया गया।

जनजातीय कार्य विभाग के विलय एवं शिक्षा व्यवस्था को लेकर राज्यपाल गंभीर, मुख्यमंत्री को लिखा पत्र

जनजातीय शिक्षा के स्कूल शिक्षा विभाग में विलय पर पुनर्विचार की मांग तेज।

राज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी समुचित परीक्षण का किया आग्रह।

रिपोर्ट आदर्श दुबे ।

भोपाल। प्रदेश में जनजातीय शिक्षा संबंधी गतिविधियों को स्कूल शिक्षा विभाग में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को लेकर अब पुनर्विचार की मांग तेज हो गई है। मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल रौतेल द्वारा इस विषय पर महामहिम राज्यपाल मंगुभाई पटेल को पत्र लिखकर जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत संचालित शैक्षणिक संस्थाओं की उपलब्धियों और जनजातीय हितों का उल्लेख करते हुए प्रस्तावित हस्तांतरण पर पुनर्विचार का आग्रह किया गया था।

आयोग अध्यक्ष के पत्र के संज्ञान में आने के बाद राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने 29 जून 2026 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को अर्द्धशासकीय पत्र लिखकर विषय पर संवेदनशीलता और दूरदृष्टि के साथ विचार करने की अपेक्षा व्यक्त की है। राज्यपाल ने अपने पत्र में कहा है कि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा केवल औपचारिक अध्ययन का विषय नहीं, बल्कि जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान, परंपराओं, भाषाओं, सामाजिक सशक्तिकरण और नेतृत्व निर्माण का महत्वपूर्ण माध्यम भी है।

राज्यपाल ने पत्र में उल्लेख किया है कि जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित आश्रम शालाएं, कन्या शिक्षा परिसर, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, छात्रावास एवं विशेष शैक्षणिक सहायता कार्यक्रमों ने दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में शिक्षा के विस्तार में उल्लेखनीय योगदान दिया है। विभाग के विद्यार्थियों ने जेईई, नीट, क्लैट, एनडीए सहित विभिन्न राष्ट्रीय प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित की है तथा खेलों और प्रशासनिक सेवाओं में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है।

वहीं अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रामलाल रौतेल ने अपने पत्र में बताया है कि वर्तमान में जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत हजारों विद्यालय संचालित हैं, जिनमें लाखों विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। वर्ष 2025-26 के बोर्ड परीक्षा परिणामों में विभागीय विद्यालयों का प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा है। आयोग का मत है कि जनजातीय क्षेत्रों की विशिष्ट परिस्थितियों, सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं तथा अब तक प्राप्त सकारात्मक परिणामों को देखते हुए किसी भी प्रकार के प्रशासनिक पुनर्गठन अथवा हस्तांतरण से पहले व्यापक अध्ययन और विशेषज्ञों से परामर्श आवश्यक है।

इस पूरे प्रकरण में जनजातीय प्रकोष्ठ, राजभवन द्वारा आयोग अध्यक्ष के पत्र के संदर्भ में पत्र जारी कर अवगत कराया गया है कि राज्यपाल द्वारा विषय पर आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा संबंधित पत्र की प्रति सूचनार्थ भेजी जा रही है।

उल्लेखनीय है कि अब तक उपलब्ध पत्राचार में कहीं भी तत्काल हस्तांतरण को अंतिम रूप दिए जाने का निर्देश नहीं है, बल्कि राज्यपाल एवं अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों ने विषय की गंभीरता को देखते हुए समुचित परीक्षण, व्यापक विचार-विमर्श और जनजातीय विद्यार्थियों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर बल दिया है। इससे स्पष्ट है कि जनजातीय शिक्षा व्यवस्था के भविष्य को लेकर शासन स्तर पर पुनर्विचार और गहन परीक्षण की अपेक्षा व्यक्त की गई है।