सुश्री अनुग्रह पी अनूपपुर कलेक्टर हुईं अजय शर्मा अपर सचिव मध्यप्रदेश शाशन पदस्थ।

मप्र में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, कई जिलों के कलेक्टर बदल
सुश्री अनुग्रह पी अनूपपुर कलेक्टर हुई ।
आदर्श दुबे अनूपपुर।

चुनाव से पहले प्रशासनिक जमावट के तहत प्रदेश में एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की गई है| राज्य सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के तबादले किये हैं|  इस बार कलेक्टरों के तबादले किये गए हैं|  10 जिलों के कलेक्टर 4 नगर निगम कमिश्नर का तबादला हुआ है|

भरत यादव मुरैना कलेक्टर हुए तो

कलेक्टर अनूपपुर अजय शर्मा को मंत्रालय भेजा गया वहीं

विशेष गढ़पाले होंगे खंडवा कलेक्टर हुए

मंजू शर्मा अशोकनगर कलेक्टर नवीन पदस्थापना मैं गयी

और आशीष कुमार भिंड कलेक्टर बने
अमित तोमर को बड़वानी का कलेक्टर बनाया गया है
विजय कुमार दमोह कलेक्टर
तेजस्वी नायक संचालक बजट
सुश्री अनुग्रह पी अनूपपुर कलेक्टर हुई

राजस्व मामलों के निराकरण मे अनूपपुर मध्यप्रदेश मे दूसरे स्थान पर

आदर्श दुबे अनूपपुर 9993888114

राजस्व मामलों के निराकरण मे अनूपपुर मध्यप्रदेश मे दूसरे स्थान पर कमियाँ दूर कर बने अव्वल- कलेक्टर श्री शर्मा

कमियाँ दूर कर बने अव्वल- कलेक्टर श्री शर्मा

अनूपपुर 12 मई 2018/ जनता को प्रदान की जा 

रही सेवाओं को और सहूलियत से प्रदाय करने के 

लिए शासन नयी तकनीकि एवं व्यवस्था के विकास 

के लिए सदैव तत्पर रहता है। 

आज नागरिकों को बहुत सी सुविधाए घर बैठे 

प्राप्त हो रही है, इसके साथ ही नागरिकों के

 फीडबैक एवं समस्याओं के निराकरण के

 लिए भी नवीन व्यवस्थाए की गयी है। आज सीएम

 हेल्पलाइन, जन सुनवाई, लोक सेवा गारंटी, 

समाधान एक दिन, एमपी ऑनलाइन किओस्क 

आदि के माध्यम से मध्यप्रदेश सरकार जनता के

 बेहद करीब पहुँच चुकी है। इसी क्रम मे सुविधाओं

 के विकास मे वृद्धि के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की

 संकल्पना भी की गयी है। सेवाओं के प्रदाय के

 संबंध मे उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों 

एवं ज़िलो को चिन्हित कर पुरुषकृत भी किया जा

 रहा है।

  इसी क्रम मे राजस्व मामलो के निराकरण मे 

विभिन्न ज़िलो के प्रदर्शन को दर्शाने वाली रैंकिंग 

राजस्व विभाग द्वारा जारी की गयी है। इस सूची मे 

राजस्व मामलों के निराकरण मे उत्कृष्ट कार्य के

 फलस्वरूप अनूपपुर 576.52 के स्कोर के साथ

 दूसरे स्थान पर है। दमोह ज़िला 592.01 अंक 

के साथ प्रथम स्थान 

पर रहा है। यह रैंकिंग आरसीएमएस, लोक सेवा गारंटी, सीएम हेल्पलाइन, रिवेन्यू कलेक्शन, विधानसभा प्रश्न, सीएमटीएस एवं भू अभिलेख मे ज़िलों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की गयी है।कलेक्टर श्री अजय शर्मा के मार्गदर्शन एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मेहनत, लगन एवं समर्पण से ज़िले को राजस्व मामलों के निराकरण मे यह उपलब्धि प्राप्त हुई है।

                                   उल्लेखनीय है कि पहले भी इंडिया टूड़े समूह की 'स्टेट ऑफ स्टेट कॉनक्लेव' मे अनूपपुर ज़िले को नागरिकों को सेवा प्रदाय मे उत्कृष्ट सुधार के लिए सम्मानित किया जा चुका है। कलेक्टर श्री शर्मा ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि अपनी कमियों को दूर कर प्रथम स्थान पर काबिज होने के लिए प्रयासरत रहे एवं कार्य मे ऐसी ही उत्कृष्टता बनाए रखे।

बिन पानी सब सून ज्ञापन देकर अनूपपुर नगर में पेय जल समस्या दूर करने की मांग।

ज्ञापन देकर अनूपपुर नगर में पेय जल समस्या दूर करने की मांग।
आदर्श दुबे

अनूपपुर के सामाजिक कार्यकर्ता का  संवेदनशील मुद्दा।

अनूपपुर पेय जल की लंबे समय से व्याप्त समस्या को लेकर आज अंतराष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन के कार्यकर्ता एवं वार्ड no 9 के युवा वर्ग ने अपर कलेक्टर को  मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शाशन ,प्रभारी मंत्री अनूपपुर ,विधायक अनूपपुर के नाम ज्ञापन सौंपा । ज्ञापन में पेय जल की कई महीनों से नही की जारही नगर में सप्लाई ,दूषित पानी,पानी की कमी को ध्यान रख टैंकर की व्यवस्था के संबंध को विषय बनाया गया, ए ड़ी एम अनूपपुर ने ज्ञापन लिया और त्वरित कार्यवाही करने का आश्वाशन दिया है । विषय की संवेदनशीलता को ध्यान में रखने की अपील अंतरास्ट्रीय मानवाधिकार अस्सोसीएशन के जिला अध्यक्ष आदर्श दुबे द्वारा की गई ,लगभग पूरे नगर में पानी की  सप्लाई बाधित है, वार्ड नंबर 9 ,7 ,और पुरानी बस्ती के कई वार्डों में महीनों से नल की टोटियों से पानी की एक बूंद भी नही गिरी , ग्रीष्मकाल को धयान जब कि जल स्तर न्यून हो जाता है यैसे मैं  नगर पालिका अनूपपुर द्वारा पहले से किसी प्रकार की एतिहातन व्यवस्था न होने का परिणाम आज अनूपपुर नगर पालिका की जनता भुगत रही है जन जीवन पानी की समस्या को लेकर त्राहिमान कर रहा पर अभी तक जिम्मेदारों के कान में जूं भी नही रेंगी।गौरलतब है कि बार्ड नंबर 9 मैं वहां की जनता द्वारा लगातार सोशल मीडिया में पानी की समस्या बताई जा रही थी पर कोई भी नगरपालिका का जिम्मेदार उनकी समस्या नही सुन रहा था जब मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की टीम वहां पहुंची तो पहले तो उन्होंने उनकी समस्या को ध्यान में रखकर पहले तो खुद के खर्चे से पानी का टैंकर मंगवा के पानी बतवाई फिर जागो नगर पालिका का संदेस दिया , लेकीन इस मुहिम के बाद भी नही जागा जिम्मेदार वर्ग , इस मत्वपूर्ण मुद्दे पर अभी भी आखिर क्यों राजनैतिक पार्टी के जिम्मेदारों का पारा ऊपर चढ़ने के बजाय एसी और कूलर की हवा से नीचे चला गया। अब देखना ये होगा की इस समस्या पर जिला प्रशाशन किस तरह निदान दिलाने के किये कदम बढ़ाएगी या फिर यह मुद्दा भी अन्य मुद्दों की तरह ठंडे बस्ते में डाल दिया जायेगा।ज्ञापन । सामाजिक उत्तरदायित्व को निभाने अपना अमूल्य समय निकाल कर कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने में सामाजिक कार्यकर्ता आदर्श दुबे, प्रदीप यादव , ईशान पाल ,चंदन गुप्ता, दिव्यांश सिन्हा, प्रवीण मरावी ,दुर्गा शुक्ला, ओमप्रकाश दुवेद्वी (पत्रकार)अंतरास्ट्रीय मानवाधिकार ए्सोसीएशन नगर अध्यक्ष भीम साहू , विधि सचिव साबिर अली ,मोहम्मद असलम नियाजी ने ज्ञापन दिया।

प्यासे कंठों की प्याश बुझाने नगर के युवा आये सामने ।

सदभावना प्याऊ खोलकर नगर के युवाओं ने दिया मानवता का संदेश । 6 सार्वजनिक स्थानों पर आज रखे जा रहे सद्भावना प्याऊ।

अंतरास्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएसन नगर  इकाई अनूपपुर साथ होटल गोविन्दम टीम के तत्वाधान से खोले गए प्याऊ।

रिपोर्ट:-आदर्श दुबे अनूपपुर

अनूपपुर :- ग्रीष्म काल में जहां पानी ही अमृत है और पानी के प्याऊ की एक भी संख्या शहर में नजर नही आ रही थी , इस स्थिति को देखते हुए अनूपपुर के युवा भाइयों ने मानवाधिकार एसोसिएसन के बैनर के साथ होटल गोविन्दम के सौजन्य से शहर के 4 प्रमुख स्थलों पर प्याऊ खोले जाने की पहल की , हर एक व्यक्ति महंगे पानी की बोटल या पाउच खरीदने में सक्षम नही होता और गर्मी में लगभग हैंडपम्प भी सूख जाते है जो हैं भी उनमें से जंग लगा पानी मिलता है यैसे मैं शुद्ध पेय जल की व्यवस्था आम जनमानस के लिए कर युवाओं ने मानवता का परिचय दिया , अनूपपुर नगर पालिका को यह काम पहले ही कर लेना चाहिए पर अभी तक भीषण गर्मी में प्याऊ की सौगात नगर पालिका अनूपपुर द्वारा आम जन मानस के।लिए नही की गई थी , युवाओं का यह कदम एक अच्छे नागरिक होने का परिचायक है साथ ही उन जिम्मेदारों को सीख है जिन्हें यह कार्य प्रमुखता से करना चाहिए । होटल गोविन्दम के संचालक पंकज अग्रवाल ,मानवाधिकार एसोसिएसन के जिला अध्यक्ष आदर्श दुबे , नगर अध्यक्ष मानवाधिकार अस्सोसिअशन भीम साहू,एडवोकेट साबिर अली , युवा व्यवसायीअभिनव गुप्ता,ईशान पाल, अभिषेक अग्रवाल, चंद्रशेखर गुप्ता,राकेश गौतम  प्रशांत शुक्ला के साथ स्थानीय गढ़मान्य नागरिको की उपस्थिति में राह चलते नागरिको को पानी पिला कर प्याऊ का उद्घाटन किया । एवं जिले के सभी युवाओं से आग्रह किया कि अपने अपने क्षेत्र में यैसे प्याऊ खुलवा मानवता का परिचय दे साथ ही पानी के पाउच से हो रहे जटिल प्रदूषण को भी रोकें।सभी समाजसेवी ,पत्रकार बंधुओं और प्रशाशनिक अमले ने इस पहल की सराहना की ।

एक्शन में अनूपपुर यातायात विभाग ,4 दिन से लगातार कार्यवाही।

यातायात विभाग की लगातार कार्यवाही जारी। 16 वाहनों की जांच कर 4 हजार 5oo रुपये किया जुर्माना

             आदर्श दुबे ।
अनूपपुर लगातार बस स्टैंड मैं  यातायात विभाग द्वारा सड़क मैं बेरिकेट्स लगाकर  1६ वाहनो पर कार्यवाही करते हुए ४ हजार ५०० रूपए जुर्माना किया गया जांच दौरान ऑटो चालक का नशे में वाहन चलाते पाए जाने पर वाहन जब्त कर कार्यवाही की गई। एवं कई वाहनों की जांच कर जानकारी हेतु रजिस्टर में वाहन चालको की पूरी जानकारी  सहित मोबाइल नंबर नोट किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा दिशा  निर्देश दिए गए है कि यातयात नियमो का पालन न करने बालो को कार्यवाही कर जांच कार्यवाही जारी रखे जिस हेतु जिला यातायात प्रभारी बिजेन्द्र मिश्रा लगातार जांच की कार्यवाही में जुटे हुए हैं पुलिस अधीक्षक हितेन्द्र चौधरी के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओ में कमी लाने के साथ ही यातायात नियमो के उल्लघंन करने वाले वाहन चालको पर कार्यवाही की जा रही है । इस अभियान में जहां पुलिस अधीक्षक ने यातायात विभाग के साथ खुद भी साथ रहकर जांच की ।

शासकीय तुलसी महविद्यालय में संपन्न हुआ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम । मंत्रमुग्ध हुए दर्शक।

(आदर्श दुबे अनूपपुर )

 

दिनांक 6.4.18 को तुलसी महाविद्यालय में वार्षिकोत्सव सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम अनूपपुर विधायक  रामलाल रौतेल जी के मुख्य आतिथ्य में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि वैश्णव शर्मा एडिशनल एस.पी. उमेश गर्ग SDOP, बीरेंद्र सिंह जिला उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद, श्सतेन्द्र पटना जी प्रदेश मंत्री ABVP रहे।  अमरचन्द जैन  प्राचार्य के व  राकेश सोनी जी असि.प्रोफेसर ,  संत जी असि. प्रोफेसर, आप एस बाटे जी असि. प्रोफेसर के संरक्षण व मार्गदर्शन में व जैतहरी महाविद्यालय के प्राचार्य उपस्थित हुए  , कार्यक्रम में छात्र छत्राओं ने एकल, सामूहिक नृत्य प्रस्तुत किया कई नाट्य कार्यक्रम भी अभिनय हुए कार्यक्रम में क्षेत्रीय संस्कृति ,जनजाति परम्पराओं का विशेष ध्यान रखा गया वेशभूषा ,गायन ने दर्शकों का मनमोह लिया , सभी अतिथियों ने मंत्रमुग्ध होकर कार्यक्रम को देखा वही ,कलाकारों को प्रोत्शाहन भी दिया ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता " जन भागीदारी अध्यक्ष " अरुण सिंह जी द्वारा की गई व कार्यक्रम का संचालन श्री देवेन्द्र तिवारी व प्रियम शुक्ला द्वारा की गई

 कार्यक्रम की सफलता के लिए  क्षात्र संघ पदाधिकार्यों जनभागीदारी सदस्यों और abvp के पदाधिकारियों  क्षात्र क्षात्राओं ,जनभागीदारी समिति सदस्यों और  अतिथियों के प्रति  महाविद्यालय परिवार ने  हृदय से आभार व्यक्त किया।

नफरत की राजनीति के शिकार मत बनो मत जलाओ अपने देश को क्या मिलेगा अपनो को मारकर ।

आपस में प्रेम करो मेरे देश प्रेमियों , ये देश अपना घर है और अपने घर को क्यों जला रहे ।
^आदर्श दुबे अनूपपुर^
दंगे ,फ़साद ,झगड़े से सिर्फ नफ़रत हाँथ आयी है । अपनो ने खोया है दूसरों ने मजा लिया , लेफ्ट नेता गिरी छोड़ दो भड़काना बंद कर दो देश को थोड़ा शर्म करो
कानून मांगने का क्या यही तरीका था
अपनो को मार के क्या मिला। क्या देश तुम्हारा नही? देश में 10 मौतें एक बच्ची शामिल । क्या वो देशवाशी नही थे?  आपसी लड़ाई में देश जलेगा, धर्म टूटेगा ,एकता खण्डित होगी। क्या यही चाहते हो ?

जिन नेताओं ने भड़का कर नियम विरुद्ध गलत तरीके से आंदोलन का ये रूप दिया , उन्हें भी कहता हूं याद रखो आज वोट के लिए जातिगत हो गये किस मुंह से मांगने जाओगे अब उनसे वोट , देश एक हो अखंड हो प्रेम हो यही नारा लगवाते हो ना माइक से तालियों की गूंज सुनने को कान तरस जाते हैं यही एकता की मिसाल दी तुमने ।
तोड़ ,फोड़, जबरदस्ती , हमला,मौत,लूट, जैसी घिनोनी हरकत करवाई वो भी अपनी ही मातृ भूमि का अपमान कर शर्म नही आई , क्या यह सरकार का फैसला था की उग्र हुये  और जानने के बाबजूद की सुप्रीम कोर्ट के सामने बात कैसे रखनी है जानबूझ के जलवाया देश को ।

पूरी कहानी केस की एट्रोसिटी एक्ट पूरा पढ़ें।
*सुप्रीम कोर्ट केस क्रमांक 416/ 2018 -  सारांश*
गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी कराड के एक SC ST जाति के स्टोर कीपर की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में उनके सीनियर ने विपरीत टिप्पणी दर्ज की।  स्टोर कीपर ने उनके विरुद्ध SC ST एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR पुलिस  में दर्ज कर दी। पुलिस ने उन अधिकारियो को गिरफ्तार करने हेतु डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अनुमति मांगी जिसे मंजूर नहीं की गई । इसके   करीब  5 साल बाद उक्त स्टोर कीपर ने डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन के विरुध्द FIR दर्ज करवा दी। (पेज 3 ,4). डायरेक्टर ने अग्रिम जमानत हेतु न्यायालय में याचिका पेश की जिस पर केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा।
एट्रोसिटी एक्ट में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के नागरिकों के विरुद्ध होने वाले कृत्यों को अपराध माना गया है I जैसे, उनका सामाजिक बहिष्कार करना, जान बूझ कर उन्हे सार्वजानिक रूप से अपमानित या प्रताड़ित करना,,  इत्यादि.
विवाद का विषय यह है कि इस एक्ट के सेक्शन 18 के अनुसार, यदि  इस एक्ट के अंतर्गत यदि किसी की विरुद्ध FIR  की जाती है तो उसे अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती . इसका यह भी अर्थ निकाला गया की यदि कोई कंपलेंट करे तो उसे FIR दर्ज़ कर गिरफ्तार करना है भले ही बाद में कोर्ट में केस झूठा सिद्ध हो पर उसे पहले जेल जाना होगा।
विडम्बना ये है कि लूट, डकैती, बलात्कार , हत्या जैसे आरोपों में भी अग्रिम जमानत मिल सकती है पर  एट्रोसिटी एक्ट के तहत नहीं. (फैसले का पृष्ठ 15 एवं 24).  इस एक्ट का दुरूपयोग करते हुए  बड़ी संख्या में  केस विशेष रूप से शासकीय एवं अर्धशासकीय सेवकों के विरुद्ध व्यक्तिगत स्वार्थवश  फाइल किये गए हैं। 
 नेशनल क्राइम रिकॉर्डस  ब्यूरो , मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स  के डाटा (क्राइम इन इंडिया 2016- सांख्यिकी) के अनुसार वर्ष 2016 में SC केसेस में 5347  केस  एवं  ST  के 912  केस झूठे  पाए गए. वर्ष  2015  में 15638  में से 11024 केसेस में आरोप मुक्त कर दिए गए , 495  केस वापस  ले लिए गए (पृष्ठ 30)।  वर्ष 2015 में कोर्ट द्वारा निष्पादित केस में  से  75 % से अधिक  केस में या तो आरोप सिद्ध नहीं हुये या केस वापस ले लिए गए  (पृष्ठ 33  )।
 कोर्ट ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए बने इस एक्ट का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसे  व्यकितगत  शत्रुता के कारण बदला लेने या ब्लैकमेल करने का हथियार बनने नहीं देना चाहिए. (पृष्ट 25 ). कानून निरपराध को बचाने  एवं  दोषी  को  दंड दिलाने के लिए है. अतः  यदि प्रथम दृष्ट्या किसी ने  अपराध नहीं किया है तो सिर्फ किसी के आरोप लगा देने मात्र से सेक्शन 18 के तहत अग्रिम ज़मानत न देना उचित नहीं है।  इस तरह  स्वतंत्रता  के मूल संवैधानिक अधिकार  का हनन होगा.  यदि ऐसा नहीं हुआ तो शासकीय सेवकों  का कार्य निष्पादन कठिन होगा। सामान्य  नागरिक को भी इस एक्ट के तहत गलत केस में फंसा देने की धमकी दे कर  ब्लैक मेल किया जा सकता है। (पृष्ठ 67 ) .

अंततः कोर्ट ने कहा की एट्रोसिटी  एक्ट के केस में  अग्रिम ज़मानत देने पर कोई रोक नहीं है अगर प्रथम दृष्टया केस दुर्भावनावश फ़ाइल किया गया हो।  निरपराध नागरिकों को गलत आरोपों के दुष्प्रभाव से बचाने के लिए डी एस पी द्वारा समयबद्ध प्राथमिक जांच की जानी चाहिए एवं केस रजिस्टर होने के बाद भी गिरफ़्तारी आवश्यक नहीं है। इस एक्ट के हो रहे दुरूपयोग के मद्देनज़र   शासकीय सेवकों को बिना नियुक्तिकर्ता अधिकारी की अनुमति के  गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा।  गैर शासकीय सेवकों के केस में  जिले  की वरिष्ठ पुलिस सुपरिंटेंडेंट की अनुमति आवश्यक होगी. (पृष्ठ 86 87)।