केंद्र सरकार के द्वारा विद्युत वितरण कंपनीयो के निजीकरण का करेंगे विरोध

म प्र विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन के प्रान्तीय सचिव जेपीएल शर्मा ने केन्द्र सरकार के द्वारा ओविद्युत वितरण कंपनीयो के निजीकरण हेतु जारी 20 सितम्बर 2020 को राज्यों को जारी किए गए स्टैंडर्ड बिडिंग डॅकयूमेंट का पुरजोर विरोध करतेहुए राज्य तथा केन्द्र सरकार को चेतावनी दी है कि यदि इस डाकयूमेंट को समय रहते वापस नहीं लिया गया तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में बिजली का कामगार पूर्ण रूप से बिजली बंद जैसा आन्दोलन करने के बाध्य होगा। श्री चौकसे ने बताया कि सन् 1992 में जारी टाटाराव कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद से यूनियन के द्वारा समय-समय पर लगातार आन्दोलन के माध्यम से इसे रोकने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। वर्तमान सरकार के द्वारा बहुमत का तानाशाही पूर्ण ढंग से उपयोग करते हुए तमाम सरकारी क्षेत्र के उद्योगो को समाप्त कर लोगों की रोजी-रोटी छीन कर उन्हे बेरोजगार करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। संतोष रैकवार, जेपीएल शर्मा आदि प्रांतीय नेताओं ने समस्त विद्युत कर्मचारीयो से आव्हाहन किया है कि वे अपनी अस्तित्व की इस लडाई को लडने तथा उद्योग को बचाने हेतु तैयार रहें। केन्द्रीय ट्रेड यूनियन के आव्हान पर आयोजित आन्दोलन सफल बनाने हेतु शीघ्र दिशा निर्देश जारी किए जायेंगे।